कौटुंबिक मूल्यशिक्षण काळाची गरज व बाल लैंगिक अपराध संरक्षण कायदा 2012

 कौटुंबिक मूल्यशिक्षण काळाची गरज व 

बाल लैंगिक अपराध संरक्षण कायदा 2012

      आपण जर शाळेत सभोवताली पाहिले तर काय दिसते? वर्गात कित्येकजण केरकचरा टाकतात;काही मुले तर गोंधळ करतात;काही जण छोट्या छोट्या कारणावरून मारामाऱ्या करतात, लहान मुलेच असे वागतात असे नव्हे ;तर मोठी माणसेही असे वागताना दिसतात. रस्त्यात कोठेही थुंकणे, घाण टाकणे हे प्रकार तुम्हाला सर्रास दिसतात.गाडीवाले इतरांना अडथळा होईल याची पर्वा न करता कुठेही गाड्या उभ्या करतात, काहीजण भरधाव गाड्या चालवतात; त्यामुळे अनेकांना अपघातात आपले प्राण गमवावे लागतात .येथे असे दिसेल की प्रत्येक जण फक्त स्वतःचा विचार करतो .आपल्यामुळे इतरांना काही त्रास होतो का? इतरांचे काही नुकसान होते का? असा विचारच कोणी करत नाही असे का घडते? लोक वाईट आहेत म्हणून असे घडते का? याचे कारण असे  की, चांगले काय आणि वाईट काय, याचे स्पष्ट चित्र लोकांच्या मनात नसते .आणि स्पष्टपणे कळत असले तरी, ते अंगवळणी पडत नाही म्हणून आपल्याला चांगले आयुष्य जगता यावे आणि आपल्याबरोबर सर्वांना सुख समाधान मिळावे यासाठी आपण स्वतःला जे वळण लावायचा प्रयत्न करतो तेच मूल्यशिक्षण होय.

आजच्या आधुनिक युगात मानवाच्या गरजा प्रचंड वाढत आहेत. त्या गरजा पुरविण्यासाठी त्याची चालू असलेली धडपड आणि या धडपडीच्या प्रवाहात तो सापडत असल्यामुळे आवश्यक तेवढा वेळ आपल्या कुटुंबाला व मुलांना देता येत नाही. मुलांच्या जीवनाकडे, जडणघडणीकडे ,शैक्षणिक प्रगतीकडे पाहणे त्यांना अशक्य होत आहे.  आजच्या काळात मानवाला अशक्य असे काहीही नाही एवढी कामगिरी आधुनिक तंत्रज्ञानाने करून दाखवली आहे; परंतु तरीही मानव असुरक्षित आहे कारण कमावलेल्या सामर्थ्याबरोबर त्याच्याशी सुसंगत अशी मानवता, संस्कार जपणारी योग्य मूल्ये जोपासली गेलेली नाहीत. त्याची आज गरज आहे. नुसती प्रगती महत्त्वाची नाही, तर तिला मूल्यांची जोड असणेदेखील अत्यावश्यक आहे कारण ढासळलेली मूल्ये त्या प्रगतीला गालबोट लावतात. म्हणूनच आज घराघरांतून मूल्य शिक्षण देण्याची गरज आहे.

आपण अश्या अनेक बातम्या वाचतो की अमुक एका विद्यालयात रॅगिंग चा प्रकार झाला,परीक्षेत विद्यार्थी कॉपी काढताना पकडला गेला,नापास झाला म्हणून आत्महत्या केली,रस्त्यात मुलींची छेडछाड काढली गेली,अल्पवयीन मुले गाडी चालवताना अपघात,अनैतिकता, अराजकता, आतंकवाद, अवैध धंदे, भ्रष्टाचार, खून, चोरी, वाईट व्यसन, बलात्कार...यांसंदर्भातील बातम्या रोजच आढळतात. आजूबाजूला घडणार्‍या या घटना अल्पवयीन मुलांवर परिणाम घडवून आणतात. त्यांच्या वर्तणुकीतून ते दिसून येते. गुंडागर्दी करणे, बळाचा वापर करणे, अपशब्द वापरणे, यांत मुलांना काही चुकीचे वाटत नाही, कारण सभोवताली तेच त्यांना दिसून येते.

अश्या कितीतरी बाबी समोर येतात ;असले कृत्य हा नैतिक मूल्यांच्या आणि संस्कारांच्या अभावाचाच परिणाम म्हटला पाहिजे.यावर मूल्य शिक्षण हाच एक चांगला आणि प्रभावी उपाय ठरू शकतो. 

गेल्या 15-20 वर्षांत सामाजिक,राजकिय आणि आर्थिक क्षेत्रात मोठे बदल झाले आहेत. अनेक प्रकारची स्थित्यंतरे घडून आल्यामुळे पूर्वीच्या आणि आजच्या स्थितीत बदल अनुभवास येत आहेत. पूर्वी आजच्यासारखी स्पर्धा नव्हती. विविध अभ्यासक्रमांना सहज प्रवेश मिळायचा अन नोकऱ्या अगदी सहज उपलब्ध असत. आज गळेकापू स्पर्धा पाहायला मिळते आहे. 

अभ्यासक्रमांना गुणवत्तेच्या आधारावर आणि नोकरीत स्पर्धा परीक्षांच्या माध्यमातून प्रवेश मिळतो. या स्पर्धेमुळे अनेक समस्या निर्माण झाल्या आहेत. जे स्पर्धेत टिकू शकत नाहीत, ते गैरमार्गाचा अवलंब करतात. अनैतिक मार्गाने शाळा-कॉलेज प्रवेश मिळवितात, पैसा देऊन नोकरी मिळवितात. यामुळे हुशार विद्यार्थ्यांवर अन्याय होतो. जे पात्र उमेदवार आहेत, ते नोकरीत डावलले जातात.

आपली एकूणच व्यवस्था भ्रष्ट झाली आहे. या भ्रष्ट व्यवस्थेत प्रामाणिक लोकांवर अन्याय होतो. भ्रष्ट व्यवस्थेत जो व्यवस्थित राहात नाही, त्याचाच बळी जातो. तुम्ही जर व्यवस्थेचा भाग बनलात तर तुमच्या केसालाही धक्का लागत नाही. पण, तुम्ही भ्रष्ट व्यवस्थेला स्वीकारले नाही, तर तुम्हाला त्रास दिला जातो. 

मूल्यशिक्षणामुळेच विवेक जागा होतो. वर्तन सुधारते. समाजात वावरण्याचा आत्मविश्वास येतो. व्यक्तिमत्त्वाला आकार येतो. चंदन जसे त्याच्या सुगंधावरून ओळखले जाते, तसाच माणूस त्याच्या व्यक्तिमत्त्वावरून, विवेकावरून ओळखला जातो. आपल्या रोजच्या वर्तनातून ही मूल्ये, संस्कार व्यक्त होत असतात. यासाठी शाळेत, कुटुंबात, समाजात जागरूकता आणणे गरजेचे आहे.

देशात रॅगिंगविरोधी कायदा लागू आहे. या कायद्यान्वये शिक्षाही केली जाते. तरीही विद्यार्थ्यांना धाक राहिलेला दिसत नाही. अलीकडे शासनाने मुलुशिक्षणाची पहिली तीस मिनिटांची तासिका कमी केली; त्यामुळे मूल्य शिक्षणावर शाळेत पाहिजे तसा भर देता येत नाही; आणि घरी आईवडिलांकडून अवास्तव अपेक्षा केल्या जात असल्याने; विद्यार्थ्यांच्या मनावर त्याचा परिणाम होतो. हा परिणाम नकारात्मक असतो. आपल्या आईवडिलांच्या अपेक्षा आपण पूर्ण करू शकत नाही, मग आपल्या मित्रमैत्रिणींना तरी त्या का पूर्ण करू द्यायच्या, असा नकारात्मक विचार विद्यार्थ्यांकडून केला जातो.विद्यार्थी-विद्यार्थिनीं पेक्षा त्यांच्या पालकांनाच मुलांच्या गुणांबद्दल जास्त आकर्षण असते. माझ्याच मुलाला किंवा मुलीला जास्त गुण मिळाले पाहिजेत, अशी ईर्ष्या असते. एखाद्याला सर्वाधिक गुण मिळवून पुढे जाण्याची महत्त्वाकांक्षा असण्यात गैर काही नसते. पण, इतरांबद्दल जेव्हा मनात मत्सराची भावना निर्माण होते आणि त्या भावनेतून जेव्हा त्रास दिला जातो, तेव्हा तो प्रकार अनैतिक अन अनावश्यक मानला पाहिजे. आपल्याला पुढे जायचे आहे म्हणून आपल्या वर्गातील हुशार अन संवेदनशील मनाच्या मुलींना त्रास द्यायचा, त्यांना हैराण करायचे, वेगवेगळ्या माध्यमातून भावनात्मक छळ करायचा, अतिशय गलिच्छ आरोप करून त्यांची प्रतिमा मलीन करायची अन सरतेशेवटी त्यांना शाळा-कॉलेज सोडण्यास वा आत्महत्या करण्यास भाग पडायचे .हे कुठेतरी थांबले पाहिजे.त्यासाठी शिक्षक,पालक,समाज यांनी प्रयत्न केले पाहिजेत.

मूल्य म्हणजे मानवाच्या सदाचारपूर्ण वर्तणुकीची तत्त्वे होत व मूल्य शिक्षण म्हणजे संस्कार संक्रमणाचे कार्य होय. आजची मुले उद्याचे भावी नागरिक आहेत. भावी नागरिक सुजाण व संस्कारक्षम असला पाहिजे यासाठी शाळेतून मूल्यशिक्षण रूजवायला हवे. छत्रपती शिवाजी महाराज,शाहू महाराज,म.ज्योतिराव फुले, महात्मा गांधी, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, स्वामी विवेकानंद, साने गुरुजी अशा अनेक थोर व्यक्ती मूल्यशिक्षणातूनच घडलेल्या आहेत. त्यांच्या विचारांची कास धरूनच आपल्याला भावी नागरिक घडवायचे आहेत.

शिक्षक मूल्यशिक्षणाची गरज ओळखून आपल्या विद्यार्थ्यांचे मित्र, मार्गदर्शक, प्रेरक बनत आहेत. यामध्ये शिक्षकांबरोबरच पालकांचीही भूमिका महत्त्वाची आहे. आज कुटुंबातले सूर हरवत चालले आहेत. मोबाईल, इंटरनेटमुळे जग जवळ येत आहे; पण कुटुंबात संवाद नसल्यामुळे नात्यांमध्ये दरी निर्माण होत आहे. त्यामुळे मूल्यशिक्षण देणे ही काळाची गरज बनली आहे.

पालकांनी आपल्या मुलांना भावनिक व वैचारिक आधाराबरोबरच मूल्यशिक्षणाचे धडे द्यावे.

मूल्यशिक्षण हे औपचारिक, अनौपचारिक दोन्ही पद्धतीने देऊ शकतो. केवळ मूल्यशिक्षण देऊन भागत नाही, तर ते आचरणात येईल, असे आपण पाहिले पाहिजे. तशी संधी आणि परिस्थिती निर्माण केली पाहिजे. विद्यार्थ्यांमध्ये विविध उपक्रमांद्वारे मूल्यशिक्षण रूजवू शकतो. परिपाठात तसेच इतर उपक्रमांत नैतिक मूल्यांद्वारे श्रमप्रतिष्ठा, राष्ट्रभक्ती, स्री-पुरुष समानता, सर्वधर्मसहिष्णुता, राष्ट्रीय एकात्मता, वैज्ञानिक दृष्टिकोन, संवेदनशीलता, शिस्त, निटनेटकेपणा, वक्तशीरपणा या मूल्यांचे विविध उपक्रम घेऊन विद्यार्थ्यांमध्ये मूल्यांची रूजवण करतो ,पण नवीन शैक्षणिक धोरण 2020 मध्ये त्याची नवीन समितीने सुधारणा करून घेतली पाहिजे.

दिल्लीच्या निर्भया प्रकरणानंतर महिलांबाबतच्या कायद्यात आमूलाग्र बदला झाला. विनयभंग छेडछाडीसारख्या कायद्याद्वारे गुन्हेगारांमध्ये जरब बसवण्याच्या दृष्टीने बदल करण्यात आले. निर्भया प्रकरणातील अल्पवयीन मुलाच्या सुटकेवरून झालेला वाद पाहता केंद्र सरकारने लागलीच कायद्यात बदल केला. गंभीर गुन्ह्यात सहभागी असलेल्या अल्पवयीन मुलाचे कृत्य लक्षात घेत त्याच्यावर मोठ्या व्यक्तींप्रमाणे गुन्हा दाखल करून खटला चालवयचा की नाही, हे ठरवण्याचा अधिकार जिल्हा स्तरावरील दोन कमिट्यांना देण्यात आला. म्हणजेच १६ वर्षांच्या मुलाने गंभीर गुन्हा केल्याचे सिध्द झाल्यास त्याला जन्मठेपेसारखी कठोर शिक्षा होऊ शकते. अल्पवयीन गुन्हेगारांचे शहरी आणि ग्रामीण असे वर्गीकरण केले असता शहरी भागात कोवळ्या गुन्हेगारांचे प्रमाण जास्त आढळून येते. मुलांमध्ये वाढत असलेली हिंसा, उद्धटपणा आणि गुन्हेगारी प्रवृत्ती रोखण्यात सर्वांत महत्त्वाचे काम पालकांचे असते. आपल्या पातळीवर प्रयत्न करूनही मुला-मुलींच्या वागण्यात बदल होत नसल्यास समुपदेशन हाच त्यावर उपाय असू शकतो. मुलांशी होणारा संवाद हे यावर सर्वांत मोठे औषध आहे. मात्र, एकत्र कुटुंब पध्दतीचा ऱ्हास होत असून, मुलांचे संगोपन कसे करायचे याचेच आव्हान पालकांसमोर निर्माण होते आहे. 

काहीच दिवसांपूर्वी कोल्हापूर येथील एका बापाने आपल्या 10 वर्षांच्या मुलास तृतीय पंथियास पाच लाख रूपयास विकले. केवढा  मोठा हा मूल्यांचा ऱ्हास ,त्या मुलावर संस्कार करणे सोडा; पण आपण त्याला जन्म दिला तेही विसरला. ही ढासळत चाललेली समाजातील मनोवृत्ती आहे,असेच म्हणावे लागेल.

समाजात ही बदलत चाललेली मनोवृत्ती बदलणे ही जबाबदारी देखील समाजाचीच आहे.मुलांच्या प्रवृत्तींमध्ये बदल होत आहेत याची जबाबदारी सर्वप्रथम पालक, शिक्षक, नातेवाईक आणि नंतर सर्वच समाजावर येते. अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा होणाऱ्या गैरवापरावर अंकुश लावण्याची जबाबदारी पालकांना पार पाडावी लागेल.

अल्पवयीन गुन्हेगारांची वाढती संख्या भविष्यात सुप्त ज्वालामुखीप्रमाणे ठरू शकते. अल्पवयीन मुले अगदी तरबेज वा मुरलेल्या गुन्हेगाराप्रमाणे समाजविघातक गुन्हे वा अपराध का करू लागली? त्यांना कायद्याचा धाक वाटेनासा झाला का? याचे उत्तर शोधण्याची जबाबदारी पोलिसांसह समाजाने देखील घ्यायला हवी. 

या सर्व घटनांचा विचार शासनाने केला व कडक कायदा करून याला पायबंद घालण्यासाठी कायदा केला.

बाल लैंगिक अपराध संरक्षण कायदा 2012 पंतप्रधान नरेन्‍द्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बालकांविरोधातील लैंगिक गुन्ह्यांमधील गुन्हेगारांना अधिक कठोर शिक्षा देण्यासाठी बाल लैंगिक अपराध संरक्षण कायदा 2012 च्या दुरुस्तीला मंत्रिमंडळाची मंजुरी दिली.

ठळक वैशिष्ट्ये:-

पोक्‍सो कायदा 2012 मुलांचे हित आणि कल्याण लक्षात घेऊन मुलांना लैंगिक अपराध, लैंगिक शोषण आणि पोर्नोग्राफी पासून संरक्षण प्रदान करण्यासाठी लागू करण्यात आला होता. हा कायदा मुलांना 18 वर्षापेक्षा कमी वयाची व्‍यक्ति म्हणून परिभाषित करतो. आणि मुलांचा शारीरिक, भावनिक , बौद्धिक आणि सामाजिक विकास सुनिश्चित करण्यासाठी प्रत्येक टप्प्याला अधिक महत्‍व देत मुलांचे हित आणि कल्‍याण यांचा आदर करतो. या कायद्यात लैंगिक भेदभाव नाही.

पोक्‍सो कायदा 2012 च्या कलम – 4, कलम-5, कलम-6, कलम-9, कलम-14, कलम-15 आणि कलम-42 मध्ये बाल लैंगिक गुन्ह्यांच्या पैलूंचा योग्य प्रकारे सामना करण्यासाठी त्यात दुरुस्ती करण्यात आली आहे. बाल लैंगिक गुन्ह्यांच्या वाढत्या प्रवृत्तीला आळा घालण्यासाठी ही दुरुस्ती करण्यात आली आहे.

बाल लैंगिक अपराध प्रवृत्ती रोखण्याच्या उद्देशाने एक निवारक म्हणून कार्य करण्यासाठी या कायद्याच्या कलम – 4, 5 आणि 6 मध्ये दुरुस्ती करण्याचा प्रस्ताव आहे जेणेकरून मुलांना लैंगिक गुन्ह्यांपासून सुरक्षा प्रदान करण्यासाठी मृत्‍युदंडासह कठोर दंडाचा पर्याय उपलब्ध होईल.

नैसर्गिक संकटे आणि आपत्ती प्रसंगी मुलांना लैंगिक गुन्ह्यापासून  संरक्षण देण्याच्या उद्देशाने मुलांच्या जलद लैंगिक वाढीसाठी कुठल्याही प्रकारे हार्मोन किंवा  रासायनिक पदार्थ देण्याबाबत या कायद्यातील कलम-9 मध्ये दुरुस्तीचा प्रस्ताव आहे.

मुलांच्या अश्लील छायाचित्रणाच्या समस्येचा सामना करण्यासाठी पोक्‍सो कायदा 2012 च्या कलम-14 आणि 15 मध्ये दुरुस्तीचा प्रस्ताव आहे. मुलांचे अश्लील छायाचित्रण सामग्री नष्ट न केल्यास दंड आकारण्याची तरतूद आहे.  व्यावसायिक वापरासाठी कुठल्याही मुलाचे अश्लील छायाचित्रण जवळ ठेवणाऱ्यांसाठी कठोर शिक्षेची तरतूद आहे.

लाभ:

या दुरुस्तीमुळे या कायद्यात कठोर शिक्षेची तरतूद समाविष्ट केल्यामुळे बाल लैंगिक अपराध प्रवृत्ती रोखण्यात मदत मिळेल अशी आशा आहे. यामुळे मुलांच्या हिताचे संरक्षण होईल आणि त्यांची सुरक्षा आणि मर्यादा सुनिश्चित होईल. या दुरुस्तीचा उद्देशलैंगिक अपराध आणि शिक्षेसंबंधी स्पष्टीकरण देणे हा आहे. 

पोक्सो कायदा(:POCSO ACT)-

 म्हणजेच लैंगिक गुन्ह्यांपासून बालकांचे संरक्षण कायदा २०१२ हा बालकांचे लैंगिक अत्याचारांपासून संरक्षण करण्यासाठी आणि अशा घटनातील गुन्हेगारांना शिक्षा देण्यासाठी भारत सरकारने २०१२ साली तयार केलेला कायदा आहे. पोक्सो हे प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्स्च्युअल ओफेन्सेसचे लघुरूप आहे.

पार्श्वभूमी    -

भारतात जगातील सर्वांत जास्त बालके राहतात. २०११ च्या जनगणनेनुसार भारतातील बालकांची संख्या ४७.२ कोटी इतकी आहे. त्यात मुलींची संख्या २२.५कोटी इतकी आहे.

[१]भारतीय राज्यघटनेच्या कलम २१[२] नुसार भारताने भारतीय नागरिकांना बालकांच्या संरक्षणाची खात्री दिलेली आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या बालहक्क जाहीरनाम्यावर[३] सुद्धा भारताने ११ डिसेंबर १९९२ रोजी स्वाक्षरी केलेली आहे.[४] भारतातील बालकांवरील लैंगिक अत्याचार विरोधी कायदे देशाच्या बालक संरक्षण धोरणाचा भाग म्हणून अधिनियमित करण्यात आले होते. राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी विभागाच्या आकडेवारीनुसार एकूण बालकांपैकी २४% बालकांवर लैंगिक अत्याचार होतात. यातील निम्मे अत्याचार बालकांच्या विश्वासातील प्रौढ व्यक्तींनी केलेले असतात.[५] त्यामुळे एक स्वतंत्र कायदा करण्याची गरज भासत होती. भारतीय संसदेने लैंगिक गुन्ह्यांपासून बालकांचे संरक्षण विधेयक २०११ मध्ये पारीत केले आणि २२ मे २०१२ रोजी त्याचे कायद्यात रुपांतर झाले. या कायद्यानुसार तयार करण्यात आलेले नियम सुद्धा नोव्हेंबर २०१२मध्ये अधिसूचित करण्यात आले आणि हा कायदा अंमलबजावणीसाठी तयार झाला.या संदर्भात अधिक कडक कायदे करण्याच्या अनेक मागण्या करण्यात येत आहेत.

लैंगिक गुन्ह्यांपासून बालकांचे संरक्षण कायदा २०१२[६]कायदेशीर प्रक्रियेच्या दरम्यान प्रत्येक टप्प्यावर मुलांच्या हिताचे संरक्षण करून लैंगिक हल्ले, लैंगिक छळ आणि पोर्नोग्राफी अशा प्रकारच्या गुन्ह्यांपासून बालकांचे संरक्षण करण्यासाठी एक मजबूत कायदेशीर चौकट पुरवण्याकरता लैंगिक गुन्ह्यांपासून बालकांचे संरक्षण कायदा २०१२ तयार करण्यात आला.हा कायदा तयार करताना बालक प्रथम या तत्त्वाचा अंगीकार करण्यात आला. यामध्ये मुलांना त्रास होणार नाही अशा पद्धतीने अहवाल देणे, पुराव्याची नोंद करणे आणि खास नेमण्यात आलेल्या विशेष न्यायालयांच्या मार्फत जलद गतीने खटले चालवणे याचा समावेश करण्यात आला आहे. या नवीन कायद्याद्वारे विविध प्रकारच्या गुन्ह्यांसाठी गुन्हेगारांना शिक्षा करता येईल, अशी तरतूद करण्यात आलेली आहे. यामध्ये बालकांचा विनयभंग हा सुद्धा गुन्हा ठरवण्यात आला आहे. हा कायदा लिंग-उदासीन आहे.तो मुलगे आणि मुली दोघांनाही लागू होतो. पोर्नोग्राफीच्या संदर्भात बालकांचा समावेश असलेली पोर्नोग्राफी पाहणे किंवा जवळ बाळगणे हा सुद्धा या कायद्यान्वये गुन्हा ठरवण्यात आला आहे.बालकांच्या लैंगिक छळात सामील होणे, सुद्धा या कायद्यानुसार गुन्हा आहे. केवळ अत्याचार करणाराच नव्हे तर अत्याचाराची माहिती असूनही तक्रार दाखल न करणारी व्यक्तीसुद्धा या कायद्याद्वारे गुन्हेगार मानण्यात आलेली आहे.[७] भारतातील खटला चालवण्याची थकवणारी प्रक्रिया मुलांसाठी लक्षणीयरीत्या सुलभ करण्याच्या दृष्टीने या कायद्याद्वारे प्रक्रियेत अनेक सुधारणा सुचवण्यात आल्या आहेत.[८]कायद्यातील महत्त्वाच्या गोष्टी[९]    पिडीत बालकाचे/बालिकेचे नाव उघड केले जात नाही.तक्रार नोंदवून घेण्यासाठी पोलिस पिडीत व्यक्तीच्या घरी साध्या वेशात जातात. शक्यतो महिला पोलिस अधिकारी हे निवेदन नोंदवून घेतात.[१०]सुनावणीच्या दरम्यान फिर्यादी आणि आरोपी समोरासमोर येणार नाहीत याची काळजी घेतली जाते.न्यायालयात खटला दाखल केल्यावर 'इन कॅमेरा' साक्ष नोंदवली जाते.कोणत्याही कारणासाठी कोणत्याही बालकाला रात्री पोलिस ठाण्यात थांबवून घेतले जात नाही.[११]जर पिडीत व्यक्ती बालिका असेल तर स्त्री डॉक्टरांकडूनच वैद्यकीय तपासणी करून घेतली जाते.[१२]पिडीत बालकाची वैद्यकीय तपासणी पालकांच्या किंवा बालकाचा विश्वास असलेल्या प्रौढाच्या उपस्थितीत केली जाते.

    अश्या प्रकारचा कायदा अंमलात असला तरी त्याचा जास्त वापर होऊ नये यासाठी समाजाने आपल्याला परिवारात मूल्यांचे शिक्षण देणे ही काळाची गरज आहे ,शाळेत शिक्षक ही भूमिका पार पडतातच त्याला समाजाने साथ दिली तर सध्या ढासळत चाललेली मूल्ये पुन्हा उभारी घेतील यात शंका नाही.

 सध्या कोरोना काळात मुले कुटुंबासोबत आहेत, त्यांच्याशी छोट्या छोट्या कामातून न चिडचिड करता संवाद वाढवा; एवढेच या निमित्ताने सांगावेशे वाटते.

श्री चंद्रकांत धोंडी चव्हाण.

पर्यवेक्षक,

श्री वासुदेवानंद सरस्वती विद्यालय,माणगाव.